राज्य में देश-विदेशों के निवेशकों से एमओयू किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट आयोजित किए जाएंगे।