भीलवाड़ा डेयरी की आम सभा में 799 करोड रुपए के बजट का अनुमोदन

भीलवाड़ा /भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की आमसभा आयोजन बैठक के अध्यक्ष निंबाराम गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सर्वसम्मति से 799 करोड रुपए के बजट का अनुमोदन किया गया इस मौके पर उपस्थित डेयरी के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राज्य सरकार के राजस्थान मिशन 2030 को मद्देनजर रखते हुए डेयरी की ओर से पशुपालक एवं किसानों के लिए कई प्रस्ताव तैयार किए जिनकी जानकारी पशुपालकों को दी गई, जिसमें मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन की लागत घटाने तथा पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने हेतु सहकारी समितियां से जुड़े पशुपालकों को पशु आहार पर ₹5 प्रति किलो अनुदान देने की मांग रखी गई तथा प्रदेश के सभी दुधारू पशुओं का पशु बीमा करवाया जाना एवं प्रीमियम की राशि पर 50% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिए जाने की मांग उठाई गई, इसी प्रकार पांच दुधारू पशुओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही गोबर सैलरी प्रोसेसिंग संयंत्र तथा फ्लेक्सी बायोगैस यूनिट उपलब्ध करने की मांग मुख्य रूप से उठाई गई जिससे एलपीजी गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं रहे तथा घर में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे।

पूर्व डेयरी चेयरमैन जाट ने बताया कि इस बार पशुपालकों को दीपावली के अवसर पर 50 पैसे प्रति लीटर लाभ के साथ 3 महीने का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।

उन्होंने कहां कि विद्युत चलित चारा कुट्टी मशीन पर अनुदान देने तथा उन्नत किस्म के चारा बीज अनुदान पर 50% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि पशुओं के लिए अच्छा चारा उपलब्ध हो सके, ग्राम स्तर पर दुग्ध में मिलावट को रोकने के लिए मिल्क एडल्टरेशन चेकिंग मशीन पर 50% अनुदान दिए जाने का प्रावधान बजट में किया जाना जरूरी है ताकि दूध में मिलावट समिति स्तर पर ही रोका जा सके।

जाट ने आमसभा में दुग्ध समितियां एवं सचिव हेतु बनाई गई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में लगभग 10000 दुग्ध उत्पादक समिति कार्यरत हैं इसके संचालन में बिजली का अत्यधिक खर्च आता है अतः इन समितियां पर तीन अथवा 5 किलो वाट का सोलर पैनल 50% अनुदान पर लगाया जाता है तो बिजली के खर्चे में कमी आएगी जिसका लाभ प्रदेश के पशुपालकों को मिलेगा अथवा सभी बीएमसी समिति भवनो पर सोलर पैनल लगाने पर अनुदान तथा बिजली कनेक्शन को कृषि कनेक्शन श्रेणी में रखे जाने की मांग की गई, जाट ने राज्य सरकार से प्रदेश के कृषि विभाग के बजट का 40% हिस्सा डेयरी एवं पशुपालन को आवंटन किये जाने का प्रस्ताव रखा।

जाट ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब-जब शासन रहा उन्होंने डेयरी एवं पशुपालकों के विकास को गति प्रदान की है।

आमसभा में जिला कलेक्टर आशीष मोदी डेयरी के प्रबंध संचालक विपिन शर्मा एवं सलाहकार एल के जैन सहित अन्य अतिथि गण मंचासिन थे ।