भीलवाड़ा। राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्थान-मिशन 2030 अभियान की शुरूआत की जा रही है।
भीलवाड़ा। राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्थान-मिशन 2030 अभियान की शुरूआत की जा रही है।
*राजस्थान-मिशन 2030 अभियान*
*नगर परिषद टाउनहॉल में मंगलवार को होगा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन,*
*विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से होगा संवाद*
भीलवाड़ा। राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने, इस दिशा में प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार द्वारा राजस्थान-मिशन 2030 अभियान की शुरूआत की जा रही है।
राजस्थान मिशन 2030 अभियान के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञों के साथ संवाद का कार्यक्रम 22 अगस्त को होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में टाउनहॉल नगर परिषद से विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 500 युवा वीसी से जुडेंगे।
जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने बताया कि प्रदेश के चहुमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देशय से विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज-2030 तैयार किया जा रहा है। इस उद्देश्य से राज्य में मिशन 2030 अभियान 30 सितम्बर तक संचालित किया जा रहा है। प्रबुद्धजन विषय-विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी, स्वैच्छिक संगठनों व अन्य संगठनों और फेडरेशन के साथ संवाद कार्यक्रम 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में आयोजित किया जाएगा।
जिला स्तरीय समारोह का आयोजन 22 अगस्त को नगरपरिषद टाउनहॉल में दोपहर 12ः00 बजे से 2ः00 बजे तक किया जायेगा। जिसमें जिले से 500 चयनित युवाओं सहित जिला स्तरीय अधिकारियों को जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन से जोड़ा जायेगा। प्रदेश में इस मिशन की शुरूआत बिड़ला सभागार, जयपुर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन के साथ की जायेगी।
इस संबंध में सोमवार को एडीएम प्रशासन श्री ब्रह्मलाल जाट कीे अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर सेक्टर के अुनसार परामर्श के लिए प्रतिनिधि तय किए गए है। कृषि एवं संबद्ध सेक्टर से किसान आयोग के सदस्य, कृषि एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षाविद, केन्द्रीय कृषि संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि उत्पादक संगठन, डेयरी फेडरेशन, खाद एवं बीज उत्पादक कम्पनियों के प्रतिनिधि, एसएलीसी संयोजक, नाबार्ड प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, विषय विशेषज्ञ, कृषि व्यवसाय उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के प्रतिनिधि, सहकारी समितियों एवं फेडरेशनों के प्रतिनिधि, राजफेड, राज्य बीमा निगम एवं फसल बीमा कम्पनियां, स्वास्थ्य एवं पोषण सेक्टर में चिकित्सा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षाविद, निजी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, निजी अस्पताल श्रृखला के प्रतिनिधि, आई एम ए, आर एम ए, आर एन सी, राजस्थान फार्मेसी काउन्सिल, स्वयंसेवी संस्थाएं, यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधि, आंगनबाडी कार्यकर्ता संघ प्रतिनिधि, शिक्षा सेक्टर से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षाविद, निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, अभिभावक संघ, स्वयंसेवी संस्थाएं, यूएन संस्थाओं के प्रतिनिधि, शिक्षक संघ प्रतिनिधि, उद्योग सेक्टर मेें उद्योग संगठनों, फेडरेशन के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापार संगठन, एसएलबीसी संयोजक, प्रख्यात उद्यमी, कर सलाहकार, इन्स्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड अकाउन्टेन्ट्स, व्यापार यूनियन, खान मालिक एवं खनिज आधारित उद्यमों के प्रतिनिधि, परिवहन यूनियन के प्रतिनिधि, लॉजिस्टिक के प्रतिनिधि तथा सामाजिक सुरक्षा सेक्टर से महिला संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं, यूनएन संस्थाओं के प्रतिनिधि, उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधिक एवं प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेेंगे।
उन्होंने बताया कि आधारभूत संरचना (ऊर्जा, सडक, परिवहन) सेक्टर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि, रेलवे प्रतिनिधि, टेलिकॉम कम्पनियां, थर्मल, सौर एवं पवन ऊर्जा कम्पनियों के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सेक्टर से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, ग्रामीण विकास विशेषज्ञ, अरावली संस्थान, शहरी विकास एवं स्वच्छता सेक्टर से विषय विशेषज्ञ, टाउन प्लानर्स, नगरीय निकायों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, बिल्डर्स संगठनों के प्रतिनिधि, निजी नगरीय परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधि, स्ट्रीट वेन्डर यूनियनों के प्रतिनिधि, जल क्षेत्र से कृषक संगठन, उद्यमी संगठन, केन्द्रीय जल संस्थानों के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, स्वयंसेवी संस्थाएं, प्रेशर सिंचाई उपकरण निर्माता कम्पनियों के प्रतिनिधि, पर्यावरण विशेषज्ञ, पर्यटन, कला एवं संस्कृति सेक्टर से होटल यूनियन, वन्य जीव, कला एवं संस्कृति, टूर एवं ट्रेवल विशेषज्ञ, ट्यूरिस्ट गाईड यूनियन, प्रख्यात धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि, युवा कौशल एवं रोजगार सेक्टर से विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षाविद, स्वयंसेवी संस्थाएं, नेहरू युवा केन्द्र, स्काउट,एनसीसी इत्यादि के प्रतिनिधि, प्रख्यात खिलाड़ी, क्रीडा संगठनों के प्रतिनिधि, कौशल विश्वविद्यालय, कौशल प्रशिक्षण संस्थाएं, विषय विशेषज्ञ, व्यापार एवं उद्योगों के प्रतिनिधि, प्रख्यात स्टार्ट-अप, पर्यावरण सेक्टर से स्वयंसेवी संस्थाएं, उद्योग संगठन, फेडरेशन, विषय विशेषज्ञ, वन्य जीव विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक सुधार एवं सेवा प्रदायगी सेक्टर से स्वयंसेवी संस्थाएं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा साईंस विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, विभिन्न स्तरों के जन प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त ब्यूरोकेटस, सार्वजनिक निवेश एवं व्यय प्रबंधन विशेषज्ञ भाग ले रहे है।
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